प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिनका देश की प्रशासनिक व्यवस्था, औद्योगिक संरचना और कृषि अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय 2027 की जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये की मंजूरी थी, जो पहली बार पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। घरों की सूची और आवास जनगणना अप्रैल-सितंबर 2026 में की जाएगी, जबकि जनसंख्या जनगणना फरवरी 2027 में की जाएगी। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के गैर-संलग्न क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके क्षेत्रों में जनगणना सितंबर 2026 तक पूरी हो जाएगी।
इस विशाल अभियान में लगभग 30 लाख फील्ड वर्कर तैनात किए जाएंगे। डेटा संग्रह मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा, जबकि जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली पोर्टल पूरे अभियान की वास्तविक समय में निगरानी करेगा। जनता के पास स्वयं जनगणना करने का विकल्प भी होगा। 2027 की जनगणना में पहली बार जाति संबंधी डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्र किया जाएगा। केंद्र के अनुसार, इस अभियान से लगभग 12 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित होगा।
इसके अतिरिक्त, मोदी मंत्रिमंडल ने कोयला क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में कोलसेटू विंडो की स्थापना को मंजूरी दी। नई नीति के तहत, गैर-विनियमित क्षेत्रों (एनआरएस) से जुड़े कोयले की नीलामी अब किसी भी औद्योगिक उपयोग और निर्यात के लिए खुली रहेगी। कोकिंग कोयला इसमें शामिल नहीं होगा। प्रस्तावित नीति घरेलू उद्योगों को कोयले की उपलब्धता में लचीलापन प्रदान करेगी और आयात पर निर्भरता कम करेगी। 50 प्रतिशत तक कोयले के निर्यात की भी अनुमति होगी।
इसके अलावा, जनगणना में जाति-आधारित आंकड़ों को शामिल करने का निर्णय राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस कदम से सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण और राज्यों के भीतर संसाधनों के आवंटन में नई पारदर्शिता आएगी। विपक्ष लंबे समय से जाति जनगणना की मांग कर रहा था; सरकार का यह कदम राजनीतिक चर्चा में एक नया आयाम जोड़ेगा और सामाजिक संरचना पर केंद्र सरकार की पकड़ को और मजबूत करेगा।कोलसेतु नीति सरकार की औद्योगिक रणनीति का हिस्सा है। वैश्विक परिस्थितियों के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा लगातार दबाव में है। ऐसे समय में, कोयले के उपयोग में लचीलापन, नीलामी में पारदर्शिता और निर्यात की अनुमति देने से उन उद्योगों को लाभ होगा जो ऊर्जा लागत से जूझ रहे हैं। यह नीति “व्यापार करने में आसानी” को भी मजबूत करेगी और कोयला क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही अंतिम उपयोग संबंधी प्रतिबंधों की जटिलताओं को दूर करेगी।इसके अलावा, डीजल, गैस और ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करना भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं में से एक है। कोलसेतु घरेलू उत्पादन और खपत को बढ़ावा देगा, जबकि निर्यात विकल्प भारत को वैश्विक कोयला बाजार में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति प्रदान कर सकता है। इसके अलावा, डिजिटल जनगणना द्वारा निर्मित विशाल डेटा अवसंरचना रक्षा, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक लाभ प्रदान करेगी।साथ ही, खोपरा के एमएसपी में वृद्धि से दक्षिणी राज्यों—विशेषकर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक—के किसानों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। इस निर्णय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगी और नारियल उत्पादों के बाजार को स्थिरता मिलेगी।कुल मिलाकर, कैबिनेट के इन निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार का ध्यान एक साथ डिजिटल शासन, औद्योगिक सुधार, ऊर्जा सुरक्षा और किसान कल्याण पर केंद्रित है। यह 2027 तक भारत को अधिक संगठित, डेटा-सक्षम और अधिक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है।
