संसद का शीतकालीन सत्र आज शुरू हो गया। यह सत्र 19 दिनों में 15 बैठकों का होगा। विपक्षी सांसदों की बार-बार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बाद, लोकसभा को मंगलवार सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विरोध कर रहे विपक्षी सांसदों की मुख्य मांग देश भर में वोटर लिस्ट से जुड़े स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज पर चर्चा करना था। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नए चुने गए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन सी.पी. राधाकृष्णन का गर्मजोशी से स्वागत किया। राधाकृष्णन पहली बार ऊपरी सदन की अध्यक्षता करने के लिए संसद पहुंचे, जो स्पीकर के तौर पर उनके कार्यकाल की शुरुआत थी।
लोकसभा की कार्यवाहीसोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन, चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और कुछ अन्य मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और दो बार स्थगित होने के बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। हंगामे के बीच, लोकसभा ने ‘मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025’ पारित किया। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ‘केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025’ और ‘स्वास्थ्य सुरक्षा विधेयक, 2025 से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर’ पेश किया।सत्र की शुरुआत में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सबसे पहले सदन को कुछ पूर्व सदस्यों के निधन के बारे में बताया, और सदन ने दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मिनट का मौन रखा। इसके बाद स्पीकर ने महिला क्रिकेट विश्व कप और महिला कबड्डी विश्व कप में भारत की जीत पर खुशी जताई, खिलाड़ियों को बधाई दी और शुभकामनाएं दीं। विपक्ष के हंगामे के बारे में स्पीकर ने कहा, “आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन है। सभी सदस्यों से रचनात्मक रूप से भाग लेने की उम्मीद है। लोकतंत्र में सहमति और असहमति होती है, और वैचारिक मतभेद भी होते हैं। लेकिन समाधान केवल चर्चा और बातचीत से ही मिलते हैं। पिछले सत्र में, मैंने आपसे आग्रह किया था कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमें अच्छी प्रथाएं और परंपराएं स्थापित करनी चाहिए।”सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए पिछले पांच सालों में असम में 2,900 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को पड़ोसी स्कूलों में मिला दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।केंद्र सरकार ने सोमवार को चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 41,455 करोड़ रुपये के शुद्ध अतिरिक्त खर्च के लिए लोकसभा की मंजूरी मांगी, जिसमें 27,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी से संबंधित खर्च शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच पेश किया। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दो बिल पेश किए ताकि GST कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद भी तंबाकू, पान मसाला और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स पर कुल टैक्स पहले जैसा ही बना रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में विपक्षी पार्टी के सदस्यों की ज़ोरदार नारेबाजी के बीच ये बिल पेश किए।राज्यसभा की कार्यवाहीराज्यसभा के चेयरमैन सी.पी. राधाकृष्णन ने सोमवार को उच्च सदन में अपने पहले संबोधन में सदस्यों से संविधान के प्रति वफादार रहने और संसदीय आचरण की तय ‘लक्ष्मण रेखा’ का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उच्च सदन को बहुत सारा विधायी काम करना है और सदस्यों और बेंच दोनों को समय को लेकर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। राधाकृष्णन ने कहा, “हर किसी को – चाहे वह चेयरमैन हो या सदस्य – राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। भारत का संविधान और राज्यसभा के नियम हमारे संसदीय आचरण की लक्ष्मण रेखा तय करते हैं। हर सदस्य के अधिकारों की रक्षा की जाएगी, लेकिन केवल उसी लक्ष्मण रेखा के अंदर।”संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार चुनावी रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर चर्चा की विपक्ष की मांग पर विचार कर रही है और इस मांग को खारिज नहीं किया गया है। हालांकि, जब इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा नहीं हुई तो विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। उच्च सदन में इस मुद्दे पर तुरंत चर्चा की विपक्ष की मांग पर, रिजिजू ने विपक्ष से SIR और चुनावी सुधारों पर चर्चा के समय को लेकर कोई शर्त न रखने को कहा। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ’ब्रायन ने सोमवार को चेयरमैन सी.पी. राधाकृष्णन से चुनावी रोल रिवीजन प्रक्रिया पर चर्चा करने का आग्रह किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि वह राज्यसभा के संरक्षक हैं।
